रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांत लहान-मोठे मिळून कोळशावर आधारित एकूण बारा वीज प्रकल्प उभे राहात आहेत. याशिवाय रायगड जिल्ह्यात टाटा व रिलायन्सचे दोन मोठे कोळशावरील औष्णिक वीज प्रकल्प उभे राहत आहेत. या सर्व प्रकल्पांची एकूण वीजनिर्मिती प्रस्तावित क्षमता २६००० मेगावॉट इतकी प्रचंड आहे. या प्रकल्पांमुळे सल्फर डाय ऑक्साइड आणि सल्फरच्या इतर ऑक्साइडस्च्या प्रदूषणाचा गंभीर प्रश्न उभा राहणार आहे. तसेच कोळशामुळे या प्रकल्पातून उत्सर्जित होणाऱ्या रासायनिक सांडपाण्याचा आणि फ्लॅय अ‍ॅशची गंभीर समस्या उभी राहणार आहे. अशी रास्त भीती कोकणवासीयांमध्ये आहे. अनेक पर्यावरणवादी आणि स्थानिक जनसंघटनांनी याविषयी आवाज उठवला आहे.रायगडमधील टाटा आणि रिलायन्सच्या प्रस्तावित एकूण ५६०० मेगावॉट क्षमतेच्या कोळशावरील वीज प्रकल्पांना याच कारणांसाठी अलिबागमधील नऊगाव संघर्ष समिती गेली पाच वर्षे विरोध करत आहेत, तर जयगड येथील जेएसडब्ल्यूच्या १२०० मेगावॉटच्या प्रकल्प विरोधात रत्नागिरी जिल्हा जागरूक मंचातर्फे डॉ. विवेक भिडे यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली आहे. मात्र विरोधाची योग्य दखल न घेता पर्यावरण मंत्रालयाच्या पर्यावरण प्रभाव समितीने कोकणातील कोळशावर आधारित वीज प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. स्थानिक जनतेला विकासविरोधी ठरवले जात आहे. या प्रदूषणामुळे कोकणातील आंबा, काजू, नारळ, सुपारी यांसारखी नगदी पिके, भात पिके आणि मच्छीमारी व्यवसाय या सर्वाना या प्रदूषणाचा गंभीर धोका आहे आणि संपूर्ण कोकणाचे पर्यावरण उद्ध्वस्त होणार असल्याची भीती कोकणात पसरली आहे.
कोळशावर आधारित वीज प्रकल्पांमुळे वायू आणि जलप्रदूषणाचे व्यापक प्रश्न निर्माण होतात हे खरेच आहे; किंबहुना मोठमोठे औद्योगिक प्रकल्प स्थानिक पर्यावरणाचा ऱ्हास करतात. प्रदूषण नियंत्रण कायदे धाब्यावर बसवतात, अशीच धारणा भारताच्या सर्व राज्यांतील स्थानिक जनतेत आहे. आजवरचा जनतेचा मोठय़ा खासगी वा सरकारी प्रकल्पांचा अनुभवही हेच सांगतो. या पाश्र्वभूमीमुळे कोळशावर आधारित वीज प्रकल्पातील प्रदूषण आणि पर्यावरणीय धोके योग्य तंत्रज्ञानाचा योग्य पद्धतीने वापर करून नियंत्रित करता येतात आणि या प्रकल्पांवर असे नियंत्रण करणे शक्य आहे. यासाठी तंत्रवैज्ञानिक पर्याय उपलब्ध आहेत हेच पुढे येत नाही. कोळशावरील वीज प्रकल्पातून होणाऱ्या प्रदूषणात प्रामुख्याने चिमणीद्वारे बाहेर सोडल्या जाणाऱ्या फ्ल्यू गॅसेसचा मोठा वाटा आहे. या फ्ल्यू गॅसेसमध्ये सल्फर डाय ऑक्साइड आणि सल्फरची इतर ऑक्साइडस् तसेच कोळशाची राख या विषारी प्रदूषणकारी घटकांचा धोका मोठा असतो. जयगड येथे उभ्या राहणाऱ्या जे. एस. डब्ल्यू. पॉवर प्लांटला विरोध करणाऱ्या आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना हाच धोका दिसतो. जे. एस. डब्ल्यू पॉवर प्लांटबाबत एफजीडी लावण्यात यावा, असा निर्णय झाल्यावर जे. एस. डब्ल्यू. पॉवरने ‘आम्ही समुद्राच्या पाण्यावर चालणारा एफजीडी लावत आहोत आणि त्यासाठी ५२७ कोटी रुपये किमतीच्या एफजीडीची ऑर्डर दिली आहे,’ असे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळास कळवले आहे. त्या आधारावरच या प्रकल्पाला प्रदूषण मंडळाचा हिरवा कंदील मिळाला. याविषयीची सविस्तर माहिती इंटरनेट संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सदर माहितीनुसार या प्रकल्पात बसविण्यात येणाऱ्या एफजीडीमध्ये समुद्राच्या पाण्याचा वापर केला जाणार असून, पुढील २३ महिन्यांत ते कार्यान्वित होणार आहेत. रत्नागिरीतील जागरूक नागरिकांनी केलेल्या प्रयत्नांना मिळालेले हे यश आहे. समुद्राच्या पाण्याचा वापर करणाऱ्या एफजीडीची सर्वसाधारण रचना आणि कार्य थोडक्यात असे असते. वीज प्रकल्पात बाष्पनिर्मितीसाठी बॉयलरमध्ये कोळसा जाळल्यावर बाहेर सोडल्या जाणाऱ्या फ्ल्यू गॅसेसमधील सल्फरची ऑक्साइडस् आणि कोल अ‍ॅश (कोळशाची राख) हे प्रदूषणकारी घटक काढून घेण्यासाठी प्रथम ई. एस. पी. इलेक्ट्रोस्टॅटिक प्रेसिपिटेटर नावाच्या उपकरणामधून फिरवले जातात. या उपकरणामध्ये या घातक वायूंमधील मोठय़ा आकाराचे राखेचे कण वेगळे काढले जातात. मात्र ५० मायकॉनपेक्षा लहान आकाराची धूळ ई. एस. पी.मध्ये वेगळे होऊ शकत नाही. तेव्हा लहान आकाराचे एफजीडी प्रणालीमध्ये येतात. त्यामुळे ई. एस. पी.मधून बाहेर येणारे वायू एफजीडी या प्रणालीत सोडले जातात. एफजीडीमध्ये येणारा फ्ल्यू गॅस समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याच्या फवाऱ्यामधून सोडला जातो. एफजीडीमध्ये समुद्राच्या पाण्याचा फवारा फ्ल्यू गॅसमधून सोडतात. या वेळी फ्ल्यू गॅसेसमधील सल्फरची ऑक्साइडस् आणि खाऱ्या पाण्याची रासायनिक प्रक्रिया होऊन सोडियम सल्फेट तयार होते, त्याचबरोबर फ्ल्यू गॅसमधील फ्लय अ‍ॅश आपोआप पाण्यात शोषली जाते. अशा रीतीने फ्ल्यू गॅसेसमधील घातक द्रव्ये वेगळी करून समुद्राच्या पाण्यात मिसळतील. असे घातक द्रव्येमिश्रित सांडपाणी जयगड येथील वीज प्रकल्पाचा विचार केला तर १२०० मेगाव्ॉट (३०० मेगाव्ॉटचे चार प्रकल्प) क्षमतेच्या या वीज प्रकल्पात समुद्राच्या पाण्यावर चालणारे चार एफजीडी बसविणे आवश्यक ठरतात. हे चारही एफजीडी बसवले गेले तर त्यातून ताशी पाच लाख घनमीटर एवढय़ा प्रमाणात समुद्रात सांडपाणी सोडले जाईल. तेवढेच पाणी समुद्रातून सतत प्रकल्पात आणले जाईल. या सांडपाण्यात समुद्रात फ्ल्यू गॅसेसमधील राखही (फ्लाय अ‍ॅश) असणार. हे या राखेचे समुद्रात सोडण्याचे प्रमाण ताशी एक टन इतके असेल. थोडक्यात या प्रकल्पात कंपनीच्या दाव्याप्रमाणे सर्व फ्ल्यू गॅसेसचे डिसल्फरायझेशन केले गेले तर ताशी एक टन राखेसहित सुमारे पाच लाख घनमीटर रासायनिक सांडपाणी समुद्रात सोडले जाणार आहे.
एफजीडीतील रासायनिक सांडपाणी तितकेच घातक
या प्रस्तावित एफजीडीमधून समुद्रात सोडले जाणारे हे प्रचंड प्रमाणातील रासायनिक सांडपाणी तितकेच घातक ठरते. याची अनेक कारणे आहेत. एक म्हणजे या फ्ल्यू गॅसेसमधील सल्फर ऑक्साइडस्ची समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याबरोबर रासायनिक प्रक्रिया होऊन सोडियम सल्फेट तयार होते. हे सोडियम सल्फेट सांडपाण्याबरोबर समुद्रात मिसळते. हे सोडियम सल्फेट सांडपाण्यातील ऑक्सिजन शोषून घेते. असे सांडपाणी समुद्रात सोडल्यावर त्यातील ऑक्सिजनच्या अभावामुळे सागरी जीवसृष्टीला अपाय होऊ नये यासाठी विशेष प्रक्रिया करणारी ऑक्सिडेशन यंत्रणा बसवावी लागते. सदर यंत्रणा चालविण्यास खर्चीक असते. या सर्व गोष्टींमुळे ऑक्सिडेशन यंत्रणा लावताना व ती चालवताना काटछाट करण्याचा मोह उद्योजकांना होतो. तसेच सदर यंत्रणा अहोरात्र नियंत्रितरीत्या चालेलच व त्याची खबरदारी घेतली जाईल व तसे न झाल्यास केवळ पर्यावरणाची हानी थांबविण्यासाठी वीज प्रकल्पाची दुभती गाय थांबविण्याचा जागरूकपणा उद्योजक दाखवतील हे जवळपास अशक्य आहे. त्यामुळे समुद्राच्या पाण्यावर चालणारी एफजीडी प्रणाली लावल्यास सांडपाण्यातील ऑक्सिजनच्या अभावामुळे समुद्राच्या पाण्यातील ऑक्सिजनची पातळी कमी होऊन सागरी जीवसृष्टीला धोका होण्याची भीती अनाठायी नक्कीच नाही. याशिवाय एफजीडीमधील सांडपाणी तसेच्या तसे समुद्रात सोडणे चुकीचे ठरते, कारण या पाण्याचे तापमान सुमारे ५० डिग्री से. इतके असते. म्हणूनच हे सांडपाणी मोठय़ा बेसिनमध्ये थंड करणे आवश्यक असते. यासाठी प्रकल्पास अधिक जागा तर लागतेच, परंतु तरीही सांडपाण्याचे तापमान समुद्राच्या तापमानापेक्षा ५-६ डिग्री से. अधिकच असते. या पाण्यातील उष्णतेचा समुद्रातील जीवसृष्टीवर घातक परिणाम होऊ शकतो. एफजीडीतील या प्रचंड सांडपाण्याचे समुद्रीय पर्यावरणावर निश्चितच घातक परिणाम होणार आहेत. याचा विचार कंपनीने अथवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केला आहे का? दुसरा घातक परिणाम म्हणजे या सांडपाण्याबरोबर सोडली जाणारी सूक्ष्म फ्लाय अ‍ॅश कोळशाच्या सूक्ष्म राखेतील अर्सेनिक, पारा यांसारखे विषारी तेवीस विविध अवजड धातू (हेवी मेटल्स) समुद्राचे पाणी विषारी करतात. वीज प्रकल्पासाठी वापरला जाणारा कोळसा वेगवेगळ्या खाणींमधून येऊ शकतो. तसेच एकाच खाणीतील वेगवेगळ्या थरांमधून काढलेल्या कोळशातील इतर घटकांचे प्रमाण बदलत राहते. कोळसा या इंधनातील रासायनिक घटकांबाबत कधीच खात्री देता येत नाही. एकाच खाणीतून उत्खनन करून काढलेल्या कोळशातील रासायनिक घटकांमध्ये सातत्य नसते. त्यामुळे कोळशातील अवजड धातूंचे प्रमाण बदलत असते. हे सर्व घटक कोळशातील राखेतून सांडपाण्यासहित जसेच्या तसे समुद्राच्या पाण्यात मिसळतात. हे धातू पाण्यात विरघळत नाहीत किंवा त्यांची रासायनिक क्रिया होऊन ते नष्टही पावत नाहीत, तर समुद्रातील मासे व अन्य जीवसृष्टीमध्ये जसेच्या तसे शोषले जातात. या प्रदूषणामुळे माशांच्या प्रजाती नष्ट होण्याचा तर धोका आहेच, पण हेच मासे प्रदूषित मासे खाद्यान्नातून हे सर्व विषारी घटक माणसांपर्यंत पोहोचवतात. थोडक्यात एफजीडीतील सांडपाण्यामुळे समुद्रातील जीवसृष्टीला गंभीर धोका पोहोचतो. याविषयी जगभरातील विकसित देशांत अनेक संशोधने केली गेली आहेत. एफजीडी प्रणालीत उत्पन्न होणारे टाकाऊ पदार्थाचे सखोल परीक्षण केले गेले. इंग्लंड, अमेरिका, इस्रायल, ऑस्ट्रेलिया, हॉलंड आणि फिलिपाइन्स अशा विविध देशांतील पर्यावरण खात्यातर्फे आणि जगप्रसिद्ध विद्यापीठांकडून केली गेलेली ही संशोधने इंटरनेट संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. या सर्व संशोधनांचा धांडोळा घेतला तर कोळशावरील वीज प्रकल्पात कोळसा जाळल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या कोलअ‍ॅशमध्ये एकूण २३ प्रकारची विविध मूलद्रव्ये आणि अवजड धातू कमीअधिक प्रमाणात आढळतात. या मूलद्रव्यांना ‘ट्रेस एलिमेंट्स’ म्हणतात. ही ट्रेस एलिमेंट्स अल्प प्रमाणात असली तरी त्यांचे मानवी आरोग्यावर आणि समुद्रातील मासे व अन्य जीवसृष्टीवर अत्यंत घातक परिणाम होतात. यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जीच्या पुढाकाराने केला गेलेला एफजीडीमधील टाकाऊ पदार्थाचा अभ्यास, तसेच इंग्लंडमधील नॉटिंगहॅम विद्यापीठातर्फे केले गेलेले संशोधन महत्त्वाचे आहे. या दोन्ही अभ्यासांत एफजीडीमधील कोल अ‍ॅशमध्ये अर्सेनिक, कॅडिमियम, निकल, लेड यांसारख्या घातक अवजड धातूंसह पारा या मानवी मज्जासंस्थेवर अतिशय घातक परिणाम करणाऱ्या अवजड धातूच्या प्रदूषणाचा प्रश्न महत्त्वाचा असल्याचे निष्कर्ष आहेत. या घातक परिणामांमुळे एफजीडीमधील घातक टाकाऊ द्रव्ये समुद्रात सोडणे पर्यावरण संरक्षण आणि मानवी आरोग्यासाठी त्याज्य ठरविले गेले आहे. इस्रायलमध्ये समुद्रकाठच्या कोळशावरील वीज प्रकल्पांना सुरुवातीला प्रकल्पात निर्माण होणारी कोल अ‍ॅश समुद्रकिनाऱ्यापासून ५० कि.मी. आत खोल समुद्रात सोडणे अनिवार्य ठरविले गेले होते. मात्र तरीही समुद्रीय जीवसृष्टीचा धोका कमी होत नाही हे पुढे आल्यावर १९९९ साली कोणत्याही परिस्थितीत कोल अ‍ॅश समुद्रात सोडता येणार नाही असा कायदा इस्रायल सरकारने केला असून सर्व कोल अ‍ॅशपासून ‘जिप्सम’ तयार करणे व त्याचा पुनर्वापर करणे अनिवार्य ठरविण्यात आले आहे, तर फिलिपाइन्समध्ये सरकारच्या डिपार्टमेंट ऑफ एन्व्हायरन्मेंट अ‍ॅण्ड नॅचरल रिसोर्सतर्फे फिलीपाइन्समधील विविध कोळशावरील वीज प्रकल्प आणि अन्य उद्योगांतील कोल अ‍ॅशचा अभ्यास केला असता (२००१) या अ‍ॅशमधील पारा व अर्सेनिक या दोन घातक धातूंचे प्रमाण धोकादायक पातळीवर असल्याचे आढळले. मनुष्य आणि जीवसृष्टीला असलेल्या या धोक्यामुळेच सन २००२ नंतर असे समुद्राच्या पाण्यावर चालणारे एफजीडी कुठे कुठे वसवले गेले याचा आढावा घेतला तर केवळ चीन, ब्राझिल, मलेशिया यांसारख्या विकसनशील देशांत असे एफजीडी लावले गेल्याचे दिसते. युरोप, अमेरिका व अन्य विकसित देशांत असे समुद्राच्या पाण्यावर चालणारे एफजीडी कोळशावरील प्रकल्पांत लावले जात नाहीत; किंबहुना अमेरिकेत याबाबतचा अधिक कडक कायदा तयार केला जात आहे. २००२ नंतर असे समुद्राच्या पाण्यावर चालणाऱ्या, एफजीडी उत्पादित करणाऱ्या अलस्टॉम, डय़ुकॉन वगैरे दोन- तीनच बहुराष्ट्रीय कंपन्या जगात असून त्यांना आपले तंत्रज्ञान आणि उत्पादन खपवण्यासाठी भारत, चीन, ब्राझिल असे देशच ‘सोयीस्कर’ वाटतात. यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे या नव्याने जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या स्पर्धेत आलेल्या देशात पर्यावरण संरक्षणविषयक धोरण पुरेसे विकसित झालेले नाही. आमचे राजकीय नेतृत्व आणि धोरण आखणाऱ्या संस्था, ‘पर्यावरण संरक्षणासाठी दीर्घकालीन व्यापक धोरण’ आखण्याबाबत पुरेशा प्रगल्भ नाहीत. त्याचबरोबर ऊर्जानिर्मितीसाठी मिळणाऱ्या भरमसाट सवलती आणि प्रोत्साहन यामुळे खासगी उद्योग प्रचंड गुंतवणूक करून नफा कमावण्याच्या ध्येयाने प्रेरित झाले आहेत. त्यांना स्थानिक पर्यावरणाच्या प्रश्नांची फिकीरही नाही आणि त्यांचे महत्त्वही नाही. शिवाय जल आणि वायू प्रदूषणासाठी आवश्यक यंत्रणा बसविण्यासाठी आर्थिक गुंतवणूक करण्याचे टाळण्याची प्रवृत्ती या उद्योगांची आहे. याचा लाभ घेण्यासाठी नाममात्र कायदेशीर तरतुदींची पूर्तता करण्यापुरते उपाय केले जातात. समुद्राच्या पाण्यावरील एफजीडी हे त्याचेच उदाहरण ठरते. या एफजीडी प्रणालीला पर्यायी लाइम बेस्ड सेमी वेट एफजीडी आणि लाइमस्टोन बेस्ड एफजीडी अशा दोन प्रणाली आहेत. या प्रणाली समुद्राच्या पाण्यावर आधारित एफजीडीपेक्षा निश्चितच सुरक्षित आहेत. या दोन्ही पर्यायी प्रणालींमध्ये निर्माण होणारी प्लाय अ‍ॅश किंवा जिप्सम या दोन्ही पदार्थाचा सिमेंट काँक्रीट, रस्तेबांधणी व विविध प्रकारचे बॉल बोर्डस् उत्पादनांमध्ये पुनर्वापर करणे सहज शक्य आहे. त्यापासून काही महसूल प्राप्त होऊ शकतो.
मात्र भारतात पर्यावरण मंत्रालयातर्फे मोठय़ा प्रकल्पातील प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणाबाबत तंत्रज्ञानात्मक छाननी कितपत होते हा प्रश्नच आहे. अन्यथा जेएसडब्ल्यू पॉवरचा समुद्रावरील पाण्यावरील एफजीडी मान्य झालाच नसता. यात आणखी एक मेख अशी आहे की, समुद्रात एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात फ्लाय अ‍ॅश आणि अन्य रासायनिक सांडपाणी सोडण्यास सुरुवात झाल्यावर तब्बल चार वर्षांनी याचे पर्यावरणीय परिणाम दिसू लागतील. तोवर वेळ निघून गेलेली असेल. कोकण किनारपट्टीवरील पर्यावरण कायमचे बरबाद झालेले असेल. मच्छीमारी व्यवसाय संपलेला असेल. याचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. समुद्राच्या पाण्यावरील एफजीडी प्रणालीची प्राथमिक गुंतवणूक बाकी दोन पर्यायी प्रणालींपेक्षा तुलनेने कमी आहे. केवळ या एकाच कारणामुळे खासगी वीज प्रकल्प या स्वस्त पर्यायाची निवड करतात. हा प्रश्न केवळ जेएसडब्ल्यू पॉवरबाबतचा नाही तर भारताच्या समुद्र किनारपट्टीवर वेगाने उभ्या राहणाऱ्या सर्वच कोळशावर आधारित वीज प्रकल्पांबाबत आहे. सर्व खासगी प्रकल्प उभारणाऱ्या कंपनी अशाच पद्धतीने समुद्राच्या पाण्यावरील एफजीडीचा ‘स्वस्त’ पर्याय उभारून पर्यावरण मंत्रालयाची मान्यता मिळवणार आणि भारताची किनारपट्टी प्रदूषित करणार हा अधिकच मोठा धोका आहे.
काय करता येईल?
ऊर्जा प्रकल्प उभारणाऱ्या खासगी उद्योजक प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा उभारताना आर्थिक गणित म्हणजे नफ्याचे मांडून स्वस्तातील आणि केवळ कायदेशीर तरतुदींची तोंडदेखली पूर्तता करणाऱ्या यंत्रणाच निवडणार हे गृहीतच धरले पाहिजे. याला तातडीने पायबंद घालण्यासाठी कोळशावरील वीज प्रकल्पात समुद्राच्या पाण्यावर चालणारे एफजीडी लावल्यास संपूर्ण बंदी घालण्याचे धोरण घेणे आवश्यक आहे. तसेच सर्व प्रकल्पाची प्रदूषण यंत्रणा कशी असावी? त्यातील तंत्रज्ञान कोणते असावे? हे सांगणारी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियम निर्धारित केले पाहिजेत. कोकणातील औद्योगिक प्रकल्पांमुळे तयार झालेले आणि होणाऱ्या पर्यावरणीय प्रश्नावर अभ्यास करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने माधव गाडगीळ समिती स्थापन केली आहे. ही नक्कीच स्वागतार्ह गोष्ट आहे. ही समिती एफजीडी प्रणालीबाबत तसेच टाकाऊ आणि स्वस्त विदेशी तंत्रज्ञानाबाबत आणि कोळशावरील वीज प्रकल्पातील प्रदूषण नियंत्रण तंत्रज्ञानाबाबत काय भूमिका घेते हे पाहण्यासारखे आहे.
Credits: सतीश लोंढे, सोमवार, ११ ऑक्टोबर २०१०
